भोजपुरका दुई अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द

  समिर साम्पाङ राई

 

 

भोजपुर । भोजपुरमा अवैधमा रुपमा सञ्चालित दुई क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले मापदण्डविपरीत दर्ताविहिन रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु बन्द गरेको हो ।

पहाडी जिल्लामा क्रसर उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने सम्भावना नभएपछि दुईटै क्रसरहरु योजनाका आधारमा चलाउदै आएको क्रसर सञ्चालकहरु बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरितका ती अवैध क्रसरहरु बन्द गर्न प्रशासन कार्यलयलाई परिपत्र गरेपछि भोजपुरको अरुण गाउँपालिका वडा नं. ६, जरायोटारको लेगुवा र भोजपुर नगरपालिका १२, टक्सारको पिखुवा खोलामा रहेको क्रसरहरु बन्द गरेको हो ।
अवैधानिक रुपमा वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेका ती क्रसरहरु बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद घिमिरेले बताए । गृह मन्त्रालयले गत पुष २० गते जारी गरेको परिपत्रअनुसार नै अवैधानिक क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिएको उनले बताए । भने, ‘जिल्लाभित्र वैधानिक रुपमा दर्ता नै नगरि सञ्चालन रहेको पाईएको ती क्रसरहरु बन्द गरिएको हो ।’
ती दुई क्रसर उद्योगहरु वर्षौदेखि जिल्लाभित्र ढुङ्गा, गिटी, रोडा र बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यावस्थापन २०७७ अनुसार दर्ता नभई सञ्चालित थिए । पहाडी जिल्लामा क्रसर उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने सम्भावना नभएपछि दुईटै क्रसरहरु योजनाका आधारमा चलाउदै आएको क्रसर सञ्चालकहरु बताएका छन् । ंजिल्ला प्रशासनले नियम अनुसार दर्ता र नविकरण गरेका क्रसरलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिईने बताएको छ ।
यसअघि पनि मध्यपहाडी लोकमार्गको भोजपुर धनकुटा सिमाना लेगुवास्थित अरुण नदीमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर पनि बन्द गरिएको थियो । उक्त क्रसरबाट तात्कालिन भोजपुर लेगुवा सडकखण्डको निर्माणका लागि गिट्टी, ढुंगा, रोडा विनाअनुमति जिल्लाबाहिर अवैधानिक रुपमा निकासी गर्ने गरेको पाईएपछि २०७५ मा काम रद्द गर्न लगाईएको थियो । तात्कालिन जिल्ला समन्वय समितिले पटकपटक कानुनी दायरामा आउन ताकेता गर्दा पनि उद्योगले अटेरी देखाएपछि जिल्ला प्रशासनले काम बन्द गर्न लगाएको थियो ।
सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायतले उद्योगको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा २०७२ वैशाख १० मा उजुरी दिएका थिए । स्थानीयको उजुरीपछि तात्कालिन जिविस योजना अधिकृत खगेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्य छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजनालाई सहयोग गरेको आडमा खुलेआम प्राकृतिक स्रोत दोहन हुँदा पनि कानुनी प्रक्रियामा आउन अटेरी देखाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार